Government employees के लिए इससे अच्छी खबर शायद ही मिल सकती है। रिटायरमेंट की उम्र नज़दीक आते ही अक्सर कर्मचारियों के मन में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर डर बैठ जाता है। लेकिन अब बिहार सरकार के हालिया फैसले ने इस चिंता को काफी हद तक दूर कर दिया है। सरकार ने बोर्ड, निगम और सोसाइटी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर पूरे 70 साल कर दिया है। इसका मतलब साफ है – अब 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी Government employees को वेतन और सेवा का लाभ मिलता रहेगा। यह न केवल नौकरी की गारंटी देता है बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करता है।
पहले संविदा कर्मचारियों को 60 साल के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाता था, जिससे कई Government employees की आमदनी अचानक रुक जाती थी। लेकिन नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब वे 65 साल तक तो सामान्य रूप से नौकरी कर पाएंगे और विशेष परिस्थितियों में यह अवधि पूरे 70 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इससे सरकारी विभागों को भी फायदा होगा, क्योंकि अनुभवी Government employees अपने अनुभव और कौशल से कार्य की गुणवत्ता और स्थिरता बनाए रखेंगे।
Government employees को पेंशन का भरोसा देगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम
इस फैसले के साथ-साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने भी Government employees की आर्थिक सुरक्षा को नई ऊंचाई दे दी है। योजना के तहत, जो कर्मचारी 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जिनकी सेवा 10 साल से कम है, उन्हें अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। खास बात यह है कि यदि किसी Government employee की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन का अधिकार होगा। सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह तय की है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी गरिमा और सुकून के साथ जीवन बिताया जा सके।
Government employees के लिए कैच अप कंट्रीब्यूशन का सुनहरा मौका
अगर किसी Government employee ने अपने कार्यकाल के दौरान पेंशन फंड में पर्याप्त योगदान नहीं किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। सरकार ने इसके लिए कैच अप कंट्रीब्यूशन की सुविधा भी दी है। 60 से 63 साल के कर्मचारी ₹11,250 तक और 64 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी ₹7,500 तक का अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं। यह विकल्प उन्हें अपने रिटायरमेंट फंड को मजबूत करने और बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों से दूर रहने का मौका देता है।
Government employees का मनोबल और नौकरी की स्थिरता बढ़ेगी
सेवा अवधि बढ़ाने का यह निर्णय Government employees के मनोबल को काफी बढ़ाने वाला है। अब वे उम्र की सीमा की चिंता किए बिना अपने अनुभव और कौशल के दम पर लंबे समय तक काम कर सकेंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि सरकारी विभागों में अनुभवी कर्मचारियों की कमी भी दूर होगी। यह कदम नौकरी की स्थिरता, सेवा की गुणवत्ता और Government employees के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा देने वाला साबित होगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख बिहार सरकार के हालिया आदेश और उपलब्ध दिशा-निर्देशों पर आधारित है। समय-समय पर नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इस लेख का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है।
