Govt Employees Good News:बिहार सरकार ने राज्य के बोर्ड, निगम और सोसाइटी में कार्यरत संविदा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जो लाखों कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। अब 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी संविदा कर्मचारी अपनी सेवा जारी रख पाएंगे और उन्हें वेतन मिलता रहेगा। नई व्यवस्था के तहत उनकी सेवा अवधि विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 70 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, जिससे रिटायरमेंट को लेकर जो अनिश्चितता थी वह काफी हद तक खत्म हो जाएगी। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थिर और मजबूत बनाएगा।
संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि में बड़ी ढील
पहले संविदा कर्मचारियों की सेवा अधिकतम आयु सीमा 60 से 65 वर्ष के बीच तय थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे और लचीला बना दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारी सामान्य परिस्थितियों में 65 साल तक नौकरी कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विशेष परिस्थितियों में यह सीमा 70 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अनुभवी और दक्ष कर्मचारी अपने अनुभव और योग्यता का लाभ लंबे समय तक विभाग को दे सकेंगे, साथ ही उनकी रोजगार संबंधी चिंता भी काफी हद तक खत्म होगी।
रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन का भरोसा
बिहार सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की भी घोषणा की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें स्थिर मासिक आय का स्रोत मिलेगा। इस योजना के तहत 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। वहीं 10 साल से कम सेवा करने वालों को अनुपातिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 60% परिवार पेंशन दी जाएगी। सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह तय की है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। यह पेंशन स्कीम न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ाती है।
कैच-अप कॉन्ट्रिब्यूशन से रिटायरमेंट फंड मजबूत करने का मौका
जो कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान पेंशन स्कीम में पर्याप्त योगदान नहीं कर पाए हैं या रिटायरमेंट से पहले अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कैच-अप कॉन्ट्रिब्यूशन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत 60 से 63 वर्ष की आयु के कर्मचारी अधिकतम ₹11,250 तक का अतिरिक्त योगदान कर सकते हैं, जबकि 64 वर्ष से ऊपर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा ₹7,500 तय की गई है। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है जो अपने रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत आर्थिक आधार चाहते हैं और जीवन के इस चरण में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं।
नौकरी में स्थिरता और विभागीय मजबूती
यह नया फैसला सरकारी नौकरी में स्थिरता लाने और विभागीय कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। अब उम्र संबंधी रोक हटने से कर्मचारी अपने अनुभव और कौशल का उपयोग लंबे समय तक कर पाएंगे, जिससे बोर्ड, निगम और सोसाइटी जैसे विभागों में कर्मचारियों की कमी की समस्या भी काफी हद तक दूर होगी। इससे न केवल सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा, जो सीधे तौर पर बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन में दिखाई देगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह कदम संविदा सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। सेवा अवधि को 70 साल तक बढ़ाने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने और कैच-अप कॉन्ट्रिब्यूशन जैसे विकल्प देने से न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि वे अपने कार्यकाल में और अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे। यह बदलाव कर्मचारियों को मानसिक शांति देने के साथ-साथ उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।
